रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह समिति राज्य में यूसीसी लागू करने की संभावनाओं, कानूनी पहलुओं और आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन कर अपनी अनुशंसाओं सहित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ए.के. राउत, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है।
अधिसूचना के अनुसार समिति राज्य में वर्तमान कानूनी व्यवस्था का अध्ययन करेगी और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करेगी। साथ ही समिति यूसीसी लागू करने के सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का परीक्षण कर आवश्यक सुझाव देगी।
समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से भी व्यापक विचार-विमर्श करेगी, ताकि सभी वर्गों की राय को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक एवं संतुलित अनुशंसाएं तैयार की जा सकें। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्णय लेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रारंभिक कदम माना जा रहा है
