रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य को विमानन शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना को मंजूरी देते हुए इसके संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया।

इस निर्णय के तहत प्रदेश में पायलट प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विमानन क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए यह संस्थान युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए अवसर खोलेगा। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे छत्तीसगढ़ भविष्य में विमानन क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

🔹 नशा विरोधी अभियान को मजबूतीप्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए।🔹 स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का गठनकिसी भी बड़ी, आकस्मिक या आतंकी घटना से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय अंतर्गत SOG के गठन हेतु 44 नए पदों की स्वीकृति।

🔹 स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावाछत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी, जिससे निवेश, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।

🔹 35 आवासीय कॉलोनियां नगरीय निकायों को सौंपी जाएंगीगृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण की पूर्ण कॉलोनियों के हस्तांतरण से नागरिकों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

🔹 नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवननवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए वृहद बहुमंजिला भवन निर्माण का निर्णय।

🔹 सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र के विकास को गतिइन क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया, ₹1/- प्रीमियम पर भूमि आबंटन का फैसला।

🔹 छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरीआईटी ढांचे को आधुनिक बनाने, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और 24×7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम।

🔹 मोबाइल टावर योजना को स्वीकृतिनेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नई योजना, जिससे ई-गवर्नेंस और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी