महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट देने का भी अहम फैसला
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के अनुसार, यह समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% छूट
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे सरकार को करीब 153 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया है।
सैनिकों और पूर्व सैनिकों को भी राहत देते हुए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर 25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन किया गया है, जिससे निवेश और Ease of Doing Business को मजबूती मिलेगी।
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में सख्ती की गई है। अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है, वहीं निष्क्रिय खदानों पर कड़े प्रावधान लागू होंगे। रेत खदानों को सरकारी उपक्रमों को आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल किया गया है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से टीकों की खरीदी को मंजूरी दी गई है। वहीं मध्यप्रदेश से 10,536 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वापसी पर भी सहमति बनी
