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जर्जर सड़क की पोस्ट पर सियासत गरम, विधायक पर भाजयुमो अध्यक्ष को धमकी देने का आरोप; कथित ऑडियो वायरल

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बालोद/अर्जुन्दा। जिले के अर्जुन्दा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कॉलेज मार्ग की जर्जर सड़क को लेकर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद पर भाजयुमो अर्जुन्दा मंडल अध्यक्ष नवीन राजपूत को फोन पर कथित तौर पर धमकी देने का आरोप लगा है।

कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने विरोध प्रदर्शन और कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं विधायक कुंवर सिंह निषाद ने आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास बताया है।

जर्जर सड़क की पोस्ट के बाद शुरू हुआ विवाद

अर्जुन्दा नगर के कॉलेज मार्ग की सड़क लंबे समय से खराब बताई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष नवीन राजपूत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर क्षेत्रीय विधायक से सवाल उठाया था। पोस्ट में सड़क निर्माण को लेकर सवाल करते हुए विधायक से इस्तीफे की मांग भी किए जाने की बात सामने आई है।

आरोप है कि पोस्ट के बाद विधायक ने नवीन राजपूत को फोन किया और बातचीत के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक एवं धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया।

इस बातचीत का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई।

भाजपा ने प्रदर्शन का किया ऐलान

भाजपा नेताओं ने विधायक पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का कहना है कि जनता की समस्या को सोशल मीडिया पर उठाना किसी भी नागरिक का अधिकार है और इसे लेकर धमकी देना उचित नहीं है।

भाजपा नेताओं के मुताबिक, कॉलेज मार्ग की सड़क लंबे समय से जर्जर स्थिति में है। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के साथ आम नागरिक भी आवागमन करते हैं। भाजपा का आरोप है कि वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

भाजपा नेताओं ने कथित धमकी मामले में प्रदर्शन के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है।

विधायक ने आरोपों को बताया राजनीतिक

इधर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने भाजयुमो अध्यक्ष को धमकी देने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने भाजपा पर मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया।

विधायक के मुताबिक, संबंधित सड़क की स्वीकृति वर्ष 2023 में ही हो चुकी थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान सरकार ने इसे निरस्त कर दिया।