शासकीय योजनाओं के तहत भेजे गए लक्षित ऋण प्रकरणों के निराकरण में सुस्ती पर कलेक्टर विजय दयाराम के. ने संबंधित बैंकों के प्रति नाराजगी जताई है। जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में उन्होंने बैंकवार ऋण एवं अनुदान प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने केसीसी, आवास, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े ऋण प्रकरणों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर संबंधित बैंकर्स को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाने में बैंकों की अहम भूमिका है। पात्र हितग्राहियों के ऋण प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि ऋण प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही या असहयोग की स्थिति में संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और बैंकर्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित उद्यानिकी, खाद्य, ग्रामोद्योग, मत्स्य पालन, व्यापार एवं उद्योग तथा पशुधन विकास विभाग से जुड़े ऋण प्रकरणों की समीक्षा की गई।
KCC और स्वरोजगार ऋण पर जोर
कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण को बढ़ावा देने के साथ ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पात्र लोगों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके और जिले में स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने जिले के बैंकों के सीडी रेशियो, बैंकिंग व्यवसाय तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के लक्ष्य और प्रगति की जानकारी दी। कलेक्टर ने बैंकवार प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले बैंकों को लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए।
