बुधवार को साय कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिए। इसमें सबसे प्रदेश के सबसे चर्चित आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता के पदावनति आदेश को निरस्त करना भी शामिल है।
रायपुर। बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक में शहरी गैस वितरण नीति- 2026 को मंजूरी दी गई। इससे घरों में पाइप लाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
नांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम को 5 एकड़ भूमि मिलेगी
इसके अलावा कैबिनेट ने राजनांदगांव में दिग्विजय स्टेडियम को 5 एकड़ भूमि राजगामी संपदा से देने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 11 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्लै, आरके विज और मुकेश गुप्ता के खिलाफ पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है।
पाइप लाइन अधोसंरचना का होगा विकास
शहरी गैस वितरण नीति- 2026 से पाइप लाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना का विकास होगा।
इसके अलावा कैबिनेट के अन्य बड़े निर्णय यहां पढ़ें-
1. मंत्रिपरिषद ने आज ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा।
साथ ही इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ईंधन उपयोग में विविधता आएगी और राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा, दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. मंत्रिपरिषद द्वारा आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि को रियायती दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
3. मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से 6 हजार 809 व्यक्ति एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की जारी आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान की है। यह सहायता राशि जरूरतमंदों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने तथा विभिन्न आवश्यक परिस्थितियों में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।
4. मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों श्री संजय पिल्ले, श्री आर.के. विज एवं श्री मुकेश गुप्ता के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति आदेश दिनांक 26 सितंबर 2019 का पुनर्विलोकन करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मंत्रिपरिषद ने दिनांक 24 सितंबर 2019 को लिए गए संबंधित निर्णय को अपास्त करते हुए, उस निर्णय के पालन में जारी समस्त आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के उपरांत लिया गया है।
