Acn18.comकोरबा/ कोरबा के संवेदनशील विधायक व प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरबा में वेदान्ता प्रबंधन द्वारा संचालित भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपनाई गई नियम विरूद्ध व निरंकुश कार्यशैली से अंचल में उभर रहे जनाक्रोश से अवगत कराते हुए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग किया है। प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र में राजस्व मंत्री ने कंपनी के संबंध में लिखा है कि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार के उपक्रम के तौर पर वर्ष 1965 में अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी क्षेत्र कोरबा में की गई थी। भारत सरकार की विनिवेशीकरण नीति के तहत इस कंपनी की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी स्टरलाइट कम्पनी को वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा सौंपी गई थी जो अब वेदांता रिसोर्सेज के नाम से जानी जाती है। पत्र में आगे लिखा गया है कि कम्पनी का आधिपत्य ग्रहण करने के बाद वेदान्ता प्रबंधन ने एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना भी किया है। बालको प्रबंधन की कुटिल चाल को उजागर करते हुए राजस्व मंत्री ने पत्र में लिखा है कि संयंत्र विस्तार के लिए आयोजित की गई जनसुनवाई के दौरान कम्पनी ने स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वायदा किया था लेकिन संयंत्र विस्तार कार्यक्रम संचालित करने के साथ ही कम्पनी अपने वायदे से मुकर गई और स्थानीय बेरोजगार युवाओं की घोर उपेक्षा की जाने लगी।
राजस्व मंत्री ने अंचल में पनप रहे जन आक्रोश के संबंध में प्रधान मंत्री को अवगत कराते हुए लिखा है कि सथानीय युवाओं की उपेक्षा कर अन्य प्रांतों से कामगारों की भर्ती करके संयंत्र विस्तार कार्य व प्रचालन का कार्य करवाया जा रहा है जबकि स्थानीय स्तर पर ही हर विधा में दक्ष और योग्य युवाओं की कोई नहीं है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि कम्पनी के संयंत्र विस्तार योजना के सुचारू संचालन के लिए निरंतर भारी वाहनों से परियोजना संबंधी भारी मशीनरी आदि को मंगाया जाता है जिसकी वजह से अंचल की केवल सड़कों की दशा ही दयनीय नहीं हो गई है अपितु हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है जिसकी वजह से आम नागरिकों के आवागमन की बहुत बड़ी समस्या निरंतर बनी रहती है।
प्रदूषण की समस्या पर पत्र में आगे लिखा गया है कि बालको के विद्युत संयंत्र से निस्तारित फ्लाई ऐश (राखड़) के प्रबंधन के लिए कम्पनी के पास कोई ठोस योजना नहीं है और भारी ट्रकों में भरकर खुले तौर पर सड़क मार्ग से राखड़ का परिवहन किया जा रहा है और इनको जहां पर भी सुविधाजनक जगह दिखाई पड़ती है फिर वह स्थान चाहे सड़क के किनारे हो अथवा जंगल का सुनसान क्षेत्र, राखड़ को डम्प करवा दिया जाता है जिसकी वजह से समूचे कोरबा अंचल में आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। राखड़ के प्रदूषण से स्वांस जनित और फेफड़े की बीमारियों से आम नागरिक व निकटस्थ गांवों के लोग पीड़ित हो रहे हैं। आंधी तृफान चलने के समय राखड़ का गुबार उठने पर आम नागरिकों का सड़कों पर चलना दूभर हो जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व पर्यावरण विभाग द्वारा संयंत्र से निस्तारित राखड़ प्रबंधन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों की कम्पनी द्वारा कोई परवाह न करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पत्र में आगे इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि वेदान्ता रिसोर्सेज द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में संचालित बालको संयंत्र में भारत सरकार की आज की तारीख में भी 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों की कम्पनी कोई परवाह नहीं करती है या फिर कम्पनी को पूर्णतः स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्रदान कर दिया गया है। बालको द्वारा आज तक नियम विरूद्ध किए जा रहे किसी भी कार्य के मामले में भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना इस बात की पुष्टि करता है जिसकी वजह से कम्पनी प्रबंधन द्वारा निरंकुश कार्यशैली को अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है और स्थानीय लोगों के हितों की कोई परवाह नहीं की जाती है।
पत्र के माध्यम से प्रधान मंत्री को जमीनी सच्चाई से अवगत कराते हुए राजस्व मंत्री ने लिखा है कि बालको प्रबंधन के ऐसे रवैये की वजह से आम नागरिकों में भारी क्षोभ व आक्रोश व्याप्त है जिसका परिणाम एक जन आंदोलन के रूप में कभी भी विस्फोटक हो सकता है। उपर्युक्त के संबंध में प्रधान मंत्री से आग्रह किया गया है कि पूर्व में किए गए वायदे के अनुरूप स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा कम्पनी प्रबंधन को निर्देश जारी किया जाए। प्रदूषण की समस्या से निजात की दिशा में संयंत्र से निस्तारित फ्लाई ऐश (राखड़) का उचित प्रबंधन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं पर्यावरण विभाग के दिशा निर्देंशों का समुचित पालन करते हुए ठोस उपाय करने हेतु सरकार द्वारा निेर्दश जारी किए जाने की अपेक्षा की गई है। पत्र में यह भी अपेक्षा की गई है कि आम नागरिकों की असुविधाओं को गंभीरता से लेते हुए सड़कों की दशा सुधारने व जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए भारी वाहनों के पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था करने के लिए कम्पनी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि जमीनी सच्चाई जानने के लिए भारत सरकार चाहे तो कभी भी केन्द्रीय डेलीगेशन भेजकर उपर्युक्त तथ्यों की जांच करवा सकता है। पत्र के अंत में राजस्व मंत्री ने उम्मीद जताई है कि कोरबांचल के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रधान मंत्री व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को यथावश्यक निर्देश जारी करेंगे।