रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने की रोक संबंधी आदेश पर बड़ा यू-टर्न लिया है। 21 अप्रैल को जारी किया गया यह विवादित निर्देश 24 घंटे के भीतर ही स्थगित कर दिया गया, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है।
क्या था 21 अप्रैल का विवादित आदेश
सिर्फ 24 घंटे में आदेश हुआ रद्द
आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों और संगठन प्रतिनिधियों के बीच व्यापक असंतोष देखने को मिला। इसके बाद शासन ने 22 अप्रैल को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। नए आदेश में स्पष्ट किया गया कि 21 अप्रैल वाला निर्देश आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।
नए आदेश में क्या लिखा है
22 अप्रैल के संशोधित परिपत्र में कहा गया है, “छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा अन्य राजनीतिक पदों अथवा अन्य पदों पर आसीन न रहने के संबंध में दिनांक 21.04.2026 का परिपत्र आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है
