acn18.com रायपुर/पीएम नरेंद्र मोदी से शनिवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की और उनकी माता के निधन पर शोक जताया। नई दिल्ली में लगभग एक घंटे चली बातचीत में सीएम भूपेश ने पीएम मोदी से कई मुद्दों पर बात की और ट्रेनों के कैंसिल होने से लोगों की परेशानी को गंभीरता से बताया। उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि अगर ट्रेनें कैंसिल भी की जाएं, ताे इससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दें।
मुलाकात के दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया कि मुंबई-हावड़ा ट्रेन रूट छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन है। इस रूट पर काफी ट्रेनें चल रही हैं और सभी में सालभर भीड़ रहती है। इसी रूट की सबसे ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इससे मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम ने उन्हें केन्द्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों की भी जानकारी दी और उसे जल्द से जल्द दिलाने का अनुरोध किया। बघेल ने राज्य में विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए भी केंद्र से मदद मांगा।
कोल ब्लॉक के 4170 करोड़ मांगे
सीएम भूपेश ने कहा-सुप्रीम कोर्ट में 2014 में निरस्त कोल ब्लाकों से केंद्र सरकार को मिली एडिशनल लेवी यानी लगभग 4170 करोड़ रुपए की राशि को छत्तीसगढ़ को देनी चाहिए। उन्होंने पीएम से कहा कि केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके, लेकिन राशि नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चल रहे स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों को एसईसीएल से कोयला आपूर्ति में 6 माह से समस्या आ रही है। इसलिए एसईसीएल को राज्य नोडल एजेंसी से शीघ्र अनुबंध तथा कोयला आबंटन करने के निर्देश दें।
तारीफ की मोदी ने मिलेट मिशन की
सीएम भूपेश ने प्रदेश में चल रहे मिलेट मिशन के बारे में पीएम मोदी को विस्तार से बताया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। यहां देश का पहला मिलेट बैंक भी शुरू किया गया है, जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। इसके बाद पीएम ने छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन की तारीफ की और कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू किया जाए।
एमएसपी- कोदो-कुटकी पर भी दें
मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार से कोदो- कुटकी का भी समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री को भूपेश ने बताया कि हमने राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3 हजार रुपए क्विंटल घोषित किया है। अब केंद्र सरकार को एमएसपी तय कर देना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि जीएसटी से छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने से 30 जून, 2022 तक छत्तीसगढ़ को 1375 करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होना बाकी हैं, जिसे जल्दी दिया जाए।