कोरबा। कोरबा शहर में निगम द्वारा 76 अवैध कच्ची बस्ती है, यहां रहने वाले 40 हज़ार से अधिक परिवार पट्टा के लिए परेशान है और राजस्व मंत्री जनता को बीते 5 साल से गुमराह कर रहे हैं, अब भी यह स्पष्ट नही कर रहे की किस बस्ती के कितने लोगों को पट्टा का वितरण होगा।
ये कहना है बीजेपी के कोरबा विधानसभा से प्रत्याशी लखन लाल देवांगन का। लखन का कहना है कि मंत्री और कांग्रेस सरकार आखिर 5 साल से पट्टा क्यों नही दे पाई। जबकि सरकर ने 3 साल पहले ही सर्वे करा लिया था, कांग्रेस सरकार ने सिर्फ उद्योगों की जमीन पर काबिज लोगों का सर्वे कराया था, इस सर्वे में 14 हज़ार आवेदन मिले थे। एसईसीएल की जमीन पर काबिज 2500 का पट्टा स्वीकृत हुआ था, शेष का मामला अटका हुआ था, अब भी सिर्फ सीएसईबी की जमीन पर काबिज लोगो को पट्टा मिलने का रास्ता साफ हुआ है, लखन ने मंत्री से सवाल किया है की इसके अलावा बाकी जगहों पर काबिज लोगों को पट्टा स्वीकृति हुआ या नही बताएं?
