प्रदेश भर की खस्ताहाल सड़कों के मामले में नाराज हाईकोर्ट ने शासन के अधिकारियों को यहां तक कह दिया कि आप नहीं तो क्या हम बनायेंगे सड़क
? सुनवाई के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सड़क बनाने से पहले स्टडी के नाम पर हर बार समय ले लिया जाता है। क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म का समय लगेगा। ध्यान रहे कि प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बैंच में चल रही है। गुरुवार को शासन ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। इसमें कहा गया कि रतनपुर-सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो गया है तो रायपुर रोड की सड़क 70 प्रतिशत बना ली गई है। इसे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। एनएचएआई की तरफ से भी सड़कों के जल्द पूरे होने की बात कही गई।
हाईकोर्ट में बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे एनएच 90 की बदहाली को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि बिलासपुर- रायपुर नेशनल हाईवे की सड़क कब तक सुधारकर देंगे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाना और एनएचएआई का मौन रहना चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार दिए जा रहे शपथ पत्रों से उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ कागजों में रिपोर्ट देकर एनएचएआई जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
हाईकोर्ट ने सड़कों में पड़ी दरारों को लेकर सख्ती दिखाई और पूछा कि क्या सिर्फ पेचिंग करने से काम ठीक हो जाएगा। इससे दोबारा दरारें नहीं पड़ेंगी इसकी क्या गारंटी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप नहीं तो क्या हम बनायेंगे इस सड़क को। किसी भी सवाल का जवाब अधिकारियों के पास नहीं था। बस इतना कहा गया कि स्थिति को सुधारने के लिए स्टडी अभी की जा रही है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि क्या स्टडी पूरी करने में दो-तीन जन्म का समय लगेगा। यह मॉडर्न इंडिया है, इसके बाद भी अभी भी कॉपी – किताब और पेन चला रहे हैं। यही हालात है। कड़ी फटकार के बाद शासन ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर फोटो के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे की ओर से कहा गया कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मलनाडीह और बेलतरा में पैदल नात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई है। निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है। टेंडर जारी हो चुका। टेंडर मंजूर होते ही निर्माण कार्य गुरू होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिलासपुर की पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक की सड़क का निर्माण कार्य अप्रैल में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसी तरह रायपुर के धनेली एयरपोर्ट रोड का काम भी अधूरा है।
