रायपुर। राजधानी में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया जा रहा है। 16 फरवरी से सभी ACP कोर्ट मजिस्ट्रियल पावर के साथ कार्य करना शुरू करेंगे। ACP कोर्ट के संचालन से पहले रायपुर में पुलिस कमिश्नर ने एक अहम समीक्षा बैठक ली।

यह बैठक सी-4 सभागार में आयोजित की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नर के साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर, सभी डीसीपी और एसीपी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य ACP कोर्ट की कार्यप्रणाली, कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक समन्वय को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देना था।

बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स, अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। साथ ही आदतन अपराधियों, असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध में शामिल लोगों पर कड़ी निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

ACP कोर्ट के शुरू होने से छोटे मामलों में त्वरित सुनवाई संभव होगी, जिससे पुलिस की कार्रवाई अधिक प्रभावी और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे मजिस्ट्रियल अधिकारों का उपयोग कानून के दायरे में, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करें।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि ACP कोर्ट के माध्यम से अपराध नियंत्रण, नशे पर रोक और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। पुलिस प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अपराधियों पर और सख्ती देखने को मिलेगी