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जेल से नहीं निकलेंगे मनीष सिसोदिया, CBI की गिरफ्त के बाद अब 7 दिन की ED कस्टडी…

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acn18.com दिल्ली : देश के राजधानी में राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत और रिमांड पर बहस हुई. मनीष सिसोदिया की जेल से निकलने की राह फिलहाल आसान नहीं दिखाई दे रहा है। CBI की गिरफ्त के बाद अब कोर्ट ने ईडी को उनकी 7 दिन की रिमांड दे दी है. अब मनीष को 17 मार्च तक ED कस्टडी में रहना होगा. मनीष सिसोदिया को आज जनामत नहीं मिल सकी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 मार्च तय की है. फिलहाल सिसोदिया को 21 मार्च तक CBI कस्टडी में रहना होगा. साथ ही 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना होगा. ED ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। अब तक दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्य सभा सांसद संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन अब ईडी ने विधिवत इन दोनों नेताओं के नाम भी कोर्ट में लिए हैं. ईडी ने कहा कि इन दोनों को भी मामले की पूरी जानकारी थी और इसमें इनकी रजामंदी भी थी।

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जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया

ईडी ने अपनी दलील में बताया कि वैसे तो यह फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का बताया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि एक आदमी के अलावा इसकी जानकारी किसी और को थी ही नहीं.ईडी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि पूरे सिंडीकेट को विजय नायर नेतृत्व कर रहा था. विजय नायर से ही के कविता ने मुलाकात की थी. इस संबंध में ईडी ने के कविता और विजय नायर के वॉट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट पेश किया है. कोर्ट में दलील पेश करते हुए ईडी ने बताया कि यह सारा कुछ मनीष सिसोदिया के कहने पर हो रहा था. इसमें शराब कारोबारियों को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाया गया, जबकि इस संबंध में कोई भी प्रस्ताव ना तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक में रखा गया और ना ही अन्य प्लेटफार्म पर चर्चा हुई. बल्कि इसकी जानकारी अकेले सिसोदिया को थी.

बता दें कि ईडी ने कथित तौर पर आबकारी नीति घोटाले में गुरुवार की शाम को तिहाड़ जेल से सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. वहीं आज सुबह ही स्पेशल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सिसोदिया को दस दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने की मांग की थी. इसी के साथ ईडी ने कोर्ट में दलील दी है कि सिसोदिया के कहने पर ही नियम को बदला गया. भ्रष्टाचार के इस खेल में मनीष सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है. ईडी ने कोर्ट में बताया कि कुछ खास कारोबारियों की कमाई के लिए आबकारी नीति में व्यवस्था किया गया था. उन्हें 12 फीसदी मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया गया.

ईडी के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले आठ घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ की गई, लेकिन उनके द्वारा मामले की जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है. इसकी वजह से गिरफ्तार करना पड़ा है. ईडी ने इन्हीं आरोपों के साथ कोर्ट में सिसोदिया के पुलिस कस्टडी रिमांड की भी मांग की है. इस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट से हो रही है.

जमानत पर भी हुई सुनवाई

सिसोदिया की जमानत अर्जी को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है. एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी की आड़ लेते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि आज सीबीआई वाले मामले मेंमनीष को जमानत मिल जाती. कारण कि CBI के पास उनकी जमानत रोकने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है. लेकिन बीजेपी ने सिसोदिया को जेल में रोके रखने के लिए ईडी को छोड़ दिया और उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया है।

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