“जब सरकार कारोबार से बाहर निकलती है, तो क्या जनता बाजार के रहमोकरम पर छोड़ दी जाती है?”
लेखक: डॉ राजाराम त्रिपाठी, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ तथा राष्ट्रीय-संयोजक अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा)
देश की अर्थव्यवस्था के पांच विचारणीय तथ्य :-
* ₹37.01 लाख करोड़: 2024-25 में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का परिचालन राजस्व।
* ₹2.91 लाख करोड़: इन्हीं उपक्रमों का कुल शुद्ध लाभ।
* ₹1.39 लाख करोड़: सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार को प्राप्त लाभांश।
* ₹6 लाख करोड़: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का 2022-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य।
* ₹30,191 करोड़: 2021-22 में 58 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का कुल शुद्ध घाटा।
भारत में वर्तमान तीव्र गति से निजीकरणका मुद्दा केवल सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा की बहस मात्र नहीं है। यह जनता के अधिकारों, राष्ट्रीय संपत्तियों और आर्थिक विकास की दिशा तय करने वाली बहस है। सवाल यह नहीं कि सरकारी क्षेत्र अच्छा है या निजी क्षेत्र, बल्कि यह है कि विकास का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है? एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के छात्र के रूप में मेरा मानना है कि निजीकरण को विकास का पर्याय मान लेना उतना ही गलत है, जितना सरकारी स्वामित्व को जनकल्याण की पुख्ता गारंटी समझना।
गुलामी के अंडे को फोड़ कर निकले चूजे भारत के संमुख उसके कई सशक्त नैसर्गिक दुश्मन और तमाम चुनौतियां थी। देश का सक्षम औद्योगिक आधार खड़ा करने की चुनौती थी। निजी पूंजी में न पर्याप्त संसाधन थे, न जोखिम उठाने की क्षमता। इसलिए नेहरू के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र को आधुनिक भारत के निर्माण का आधार बनाया गया। 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 1956 में ओएनजीसी, एलआईसी और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तथा 1964 में बीएचईएल जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों ने औद्योगिक भारत की नींव रखी। इन संस्थानों ने रोजगार, तकनीक, ऊर्जा, खनन और आधारभूत संरचना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया।
1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद सरकारी उपक्रमों को प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1997 में नौ सक्षम सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। 2010 में महारत्न श्रेणी शुरू हुई। इसका उद्देश्य सरकारी स्वामित्व समाप्त करना नहीं, बल्कि संस्थानों को अधिक स्वायत्तता और पेशेवर प्रबंधन देकर सक्षम बनाना था। आज भी इनकी आर्थिक उपयोगिता स्पष्ट है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 291 परिचालन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का कुल राजस्व 37.01 लाख करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 2.91 लाख करोड़ रुपये था। सरकार को 1.39 लाख करोड़ रुपये का लाभांश भी मिला। इसलिए यह मान लेना कि सरकारी उपक्रम स्वभावतः घाटे का सौदा हैं, तथ्यों के विपरीत है।
यह कहना कि निजीकरण की शुरुआत 2014 में शुरू हुई सच नहीं है पर यह सच है कि इसके बाद इसकी गति और नीतिगत प्राथमिकता में बदलाव आया। 2016 में DIPAM का गठन और 2021 की नई सार्वजनिक उपक्रम नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। सरकार का तर्क है कि घाटे वाले उपक्रमों पर जनता का पैसा खर्च करने के बजाय निजी पूंजी और दक्षता का उपयोग किया जाए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में 2022-25 के लिए लगभग छह लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया। एयर इंडिया की 100 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी 27 जनवरी 2022 को टाटा समूह को हस्तांतरित हुई। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे के कुछ क्षेत्रों में भी निजी भागीदारी बढ़ी। हालांकि लगातार चर्चाओं में रहने के बावजूद बीएसएनएल और भारतीय स्टेट बैंक का निजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, पर बेचारी बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर बनाएगी। यहां विनिवेश, रणनीतिक बिक्री और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अंतर को समझना भी जरूरी है।
दरअसल*सरकारी क्षेत्र की अदम्य लालफीताशाही, अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप, अंतहीन भ्रष्टाचार और समुचित जवाबदेही का अभाव वास्तविक समस्याएं हैं।* दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में निर्णय लेने की गति, तकनीकी नवाचार और लागत नियंत्रण की क्षमता बेहतर हो सकती है। लेकिन निजी क्षेत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण नहीं, मुनाफा है। वह दुर्गम आदिवासी गांवों, कम आय वाले क्षेत्रों और घाटे वाले सामाजिक कार्यों में निवेश करने से स्वाभाविक रूप से यथाशक्ति हर हाल में बचना चाहता है, जब तक की इसके लिए अतिरिक्त सुनिश्चित भारी लाभ का आश्वासन ना हो। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि उन सेवाओं को उपलब्ध कराना भी है जिन्हें बाजार अपने आप सुनिश्चित नहीं करता।
लेकिन एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। माना कि सार्वजनिक क्षेत्र में कई बीमारियां हैं पर क्या उसका इलाज उसे बेच देना है? किसी मरीज को स्वस्थ करने में असफल डॉक्टर यदि उसकी आंखें, गुर्दे और हृदय बेचकर अस्पताल का खर्च वसूलने लगे तो इसे चिकित्सा नहीं, अपराध कहा जाएगा। फिर सरकारी संस्थानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? भ्रष्टाचारियों को दंडित करने, पेशेवर प्रबंधन लागू करने, स्वतंत्र ऑडिट और नियमित निगरानी करने तथा ईमानदार कार्यसंस्कृति विकसित करके सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेहतर बनाने के ठोस प्रयास करने के बजाय संस्थानों को बेच देना कैसा आर्थिक सुधार है? अस्पताल गंदा हो तो सफाई और प्रबंधन सुधारा जाना चाहिए, समूचा अस्पताल बेचा नहीं जाना चाहिए।
यहां एक सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए। सरकार का काम व्यापार करना नहीं, शासन करना है। उसका दायित्व कानून-व्यवस्था, न्याय, नागरिक अधिकारों की रक्षा और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। सरकारी कर्मचारियों में ईमानदारी, कार्यसंस्कृति और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस विकसित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार व्यापारिक गतिविधियों से अनावश्यक रूप से बाहर निकल सकती है, लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं की जवाबदेही और जनहित की रक्षा से नहीं।
सार्वजनिक परिवहन इसका जीवंत उदाहरण है। मध्य प्रदेश में रहने के दौरान और फिर छत्तीसगढ़ बनने के बाद दोनो कार्यकाल में मेंराज्य परिवहन बसों की खस्ताहाल स्थिति हमने स्वयं देखी है। रायपुर से प्रदेश के अंतिम दक्षिणी छोर कोंटा तक चलने वाली बस सबसे कमाऊ रूटों में थी। इस पर तैनाती पाने के लिए ड्राइवर-कंडक्टरों की दबंग जोड़ियां प्रतिस्पर्धा करती थीं। अच्छे रूट पर कब्जे के लिए मारपीट और चाकूबाजी तक होती थी। कागजों में परिवहन निगम को नाममात्र की आय दिखाई जाती और वास्तविक कमाई का बड़ा हिस्सा ड्राइवर, कंडक्टर, सहायकों तथा कथित विभागीय मिलीभगत में बंट जाता था। दूरस्थ रूटों के कंडक्टर अपने खर्च पर दो-दो सहायक रखते थे। उनकी मासिक कमाई कई बार उस समय के जिलाधीश के वेतन से भी अधिक होती थी। अनेक लोगों ने इसी कमाई से बाद में अलग-अलग व्यवसायों में अपनी जगह बनाई। सरकारी बस जनता की सेवा से अधिक कुछ लोगों के लिए अघोषित निजी ठेका बन चुकी थी।
छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी इस व्यवस्था से भली भांति प्रसिद्ध थी और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बस सेवा का निजीकरण कर दिया। यात्रियों को जर्जर बसों और अनियमित समय-सारणी से राहत मिली। बेहतर और लग्जरी बसें वाजिब किराये पर उपलब्ध हुईं। यह निजी भागीदारी की सफलता का उदाहरण था। लेकिन समय के साथ निजी परिवहन में भी भ्रष्टाचार के नए रास्ते खुलने लगे। परमिट और रूट के नाम पर भारी वसूली की शिकायतें शुरू हुईं। आज बस किराये में भारी वृद्धि और यात्रियों पर बढ़ते आर्थिक बोझ ने एक नया प्रश्न खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 220 रुपये किराये का उदाहरण सामने आया है। इसकी वैधता बस की श्रेणी और अधिसूचित दरों से जांची जानी चाहिए, लेकिन सरकार की निगरानी और किराया निर्धारण की पारदर्शिता पर सवाल जरूरी है। आम यात्री रोजी-रोटी में इतना व्यस्त है कि संगठित विरोध भी नहीं कर पाता। निजी ऑपरेटर की मुनाफाखोरी और सरकारी तंत्र की निष्क्रियता व अनियंत्रित भ्रष्टाचार का यह मेल जनता के लिए सरकारी एकाधिकार से भी अधिक कष्टकारी हो सकता है। जुल्म लगातार सहते रहने से एक दिन वह भी व्यवस्था का सामान्य नियम बन जाता है।
राष्ट्रीय संपत्तियों की बिक्री में भी पारदर्शिता अनिवार्य है। मूल्यांकन किसने किया, बिक्री की शर्तें क्या थीं और प्रतिस्पर्धी बोली कितनी निष्पक्ष थी? यदि दशकों की सार्वजनिक पूंजी से निर्मित संपत्ति वास्तविक मूल्य से कम पर बेची जाती है तो जवाबदेही कौन तय करेगा? जांच कौन करेगा, जब संदेह के घेरे में आने वाले राजनीतिक नेतृत्व और उच्च अधिकारियों का प्रभाव जांच व्यवस्था तक पहुंच सकता हो? जब चोर ही कोतवाल की कुर्सी पर बैठा हो, तब न्याय की उम्मीद किससे की जाए? यह किसी को बिना प्रमाण दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं, बल्कि स्वतंत्र जांच और संसदीय निगरानी की अनिवार्यता का प्रश्न है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह खतरा और गंभीर है। बीज, खाद, बिजली, सिंचाई, भंडारण, परिवहन और कृषि विपणन में निजी एकाधिकार बढ़ने से छोटे किसान की लागत और निर्भरता बढ़ सकती है। प्रतिस्पर्धा समाप्त होने पर निजी कंपनियां मनमाना मूल्य निर्धारित कर सकती हैं। सरकार यदि प्रभावी नियामक की भूमिका नहीं निभाती तो बाजार की स्वतंत्रता बाजार की निरंकुशता बन जाती है।
निजीकरण और सरकारीकरण के बीच असली रास्ता सुशासन है। सरकारी उपक्रमों में पेशेवर प्रबंधन, स्वतंत्र ऑडिट और कठोर जवाबदेही होनी चाहिए। निजी कंपनियों पर भी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण और एकाधिकार विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन लागू होना चाहिए।
सरकार का काम कारोबार करना भी नहीं है, और कारोबार को जनता की जेब पर डाका डालने की छूट देना भी नहीं है। देश के विकास का पैमाना यह नहीं हो सकता कि कितनी सरकारी संपत्तियां निजी हाथों में चली गईं, बल्कि यह है कि किसान की कृषि लागत कितनी घटी, रोजगार कितना बढ़ा और आम नागरिक को कितनी सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिली। राष्ट्रीय संपत्तियां किसी सरकार की निजी जागीर नहीं हैं। सरकारें पांच साल के लिए आती हैं, लेकिन इन संपत्तियों के निर्माण में कई पीढ़ियों का योगदान लगा होता है। मरीज को ठीक न कर पाने वाला डॉक्टर यदि उसके अंग बेचकर अस्पताल का खर्च निकालने लगे तो अस्पताल भले ही आर्थिक रूप से लाभ में आ जाए, चिकित्सा व्यवस्था मर चुकी होगी। कहीं ऐसा न हो कि निजीकरण के आंकड़ों में देश की अर्थव्यवस्था चमकती रहे और उसकी कीमत आम जनता अपनी जेब, अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता गंवाकर चुकाती रहे।
