बिलासपुर। जिला अस्पताल में एंटी-रेबीज और टिटनेस इंजेक्शन की कमी के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने इस गंभीर स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य सचिव से विस्तृत शपथपत्र मांगा है।
कोर्ट ने अस्पताल की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने जैसे मामलों में समय पर इंजेक्शन न मिलना बेहद गंभीर और चिंताजनक है।
वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दवाओं और इंजेक्शनों की सप्लाई के लिए प्रक्रिया जारी है। फिलहाल मामले को लेकर अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी।
