बिलासपुर में एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विकास को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विकास कार्यों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को जमीन हस्तांतरण के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। नाइट लैंडिंग सुविधा के प्रगति की समीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 5 अगस्त को हुई बैठक में डीवीओआर टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाने पर सहमति हो गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए खर्च को वहन करने के लिए सहमति पत्र जारी किया है।
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