मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार, 26 जुलाई को सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की है। इस तरह अब तक 7 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं।
दो साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को कहा कि अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों के लिए पुलिस सर्विस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया है।
विपक्ष ने अग्निपथ योजना बंद करने की मांग की
सेना में अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बंद करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा।
