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अंगदाता के परिजनों को किया जाएगा सम्मानित  भारत विकास परिषद के प्रयास पर सरकार का ऐतिहासिक कदम

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अंगदाता के परिजनों को किया जाएगा सम्मानित

 

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छत्तीसगढ़ सरकार ने अंगदाता के परिजनों को सम्मानित करने का आदेश जिलाधीशों के लिए जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत स्वतंत्रता दिवस को आयोजित जिला स्तरीय समारोह में परिजनों को आमंत्रित कर जिला प्रशासन की ओर से सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा।

 

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित कटारिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरबा राजनांदगांव दुर्ग कांकेर बिलासपुर रायपुर जगदलपुर में जिन लोगों का मरणोपरांत शरीर का कोई अंग दान किया गया है उनके परिजनों को समारोह में आमंत्रित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करना है।

 

सचिव अमित कटारिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अंगदान अत्यंत मानवीय एवं जीवन रक्षक कार्य है जिसके माध्यम से अनेक जरूरतमंद व्यक्तियों को नया जीवन प्रदान किया जा सकता है ।छत्तीसगढ़ राज्य में अंगदान के प्रति जन जागरूकता अभी भी अपेक्षाकृत कम है जिसके कारण इस दिशा में प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

आदेश में कहा गया है की अंगदाता के परिजनों का सम्मान ना केवल उनके महान एवं मानवीय निर्णय का आदर होगा बल्कि अन्य नागरिकों को भी अंगदान के लिए प्रेरित करेगा।

 

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गए इस निर्णय व जारी आदेश से निश्चित ही नेत्रदान /देहदान  के प्रति लोगों में भाव जागृत होगा और जरूरतमंद लोगों को अंगदान कर उनका जीवन सुखमय बनाने की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त होगी .

 

गौरतलब है कि भारत विकास परिषद कोरबा द्वारा इस दिशा में काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंगदानी परिवार को राजकीय सम्मान देने का आदेश जारी होने के बाद से ही निरंतर ,व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अथवा ज्ञापन के जरिए प्रदेश सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की जाती रही की यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाने से अंगदानियो की संख्या में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ,  स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ,जिलाधीश और नगर निगम कोरबा के महापौर ,आयुक्त को भी ज्ञापन देकर मांग की गई थी की  अंगदानी परिवार को सम्मानित करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।

बहरहाल भारत विकास परिषद कोरबा का प्रयास सार्थक सिद्ध हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार कि इस पहल से परिषद के लोग गदगद हैं। वह कहते हैं की प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों के लिए यह व्यवस्था दी है आशा है कि शीघ्र ही इसका विस्तार पूरे प्रदेश में कर दिया जाएगा