रायपुर। राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफाइबल डाटा (Quantifiable Data) एकत्रित करने के लिए गठित आयोग का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ाया गया है. राज्यपाल के नाम से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में आयोग का कार्यकाल 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है.
बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े लोगों की सही संख्या का पता लगाने के लिए 11 सितंबर 2019 को आदेश जारी कर Quantifiable data आयोग का गठन किया था. आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज छबिलाल पटेल को नियुक्त करने के साथ 6 माह के दौरान कार्य को पूरा कर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था.
इसके बाद विभागीय आदेश के जरिए 6 मई 2020, 25 अगस्त 2020, 07 अक्टूबर 2020, 06 अप्रैल 2021, 08 सितंबर 2021, 16 मार्च 2022, 24 जून 2022, 02 अगस्त 2022 को Quantifiable data आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था. आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था, जिसके बाद राज्य शासन ने अब Quantifiable Data आयोग के कार्यकाल को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया है.
