Acn18.com/छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा कोरबा के अध्यक्ष विनय सोनवानी के नेतृत्व में कर्मचारियों के बहुप्रतीक्षित मांग जैसे केंद्र के समान देय तिथि से राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं घोषणा अनुसार महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान किया जाए, मध्य प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के समान अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए, विभिन्न संवर्गों के लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कर आदेश जारी किया जाए, शिक्षक,लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित समिति का रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक किए जाने, चार स्तरीय वेतनमान आदेश यथाशीघ्र जारी किया जाए, संविदा, दैनिक, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा दिया जाए, शासन द्वारा जारी श्रम सम्मान निधि का जो विभाग भुगतान नहीं कर रहे हैं उन विभागों को पुनः निर्देशित किया जाए , अनुकंपा से आए लिपिक हेतु पूर्व की भांति कार्यालय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष एवं अन्य तकनीकी संस्थानों को कौशल परीक्षा हेतु अधिकृत किया जाए , क्योंकि वर्तमान व्यवस्था अत्यंत ही जटिल होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, सभी विभागों के आकस्मिक निधि से नियमित सेवानिवृत कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण दिए जाने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किया जावे ताकि माननीय न्यायालय का शरण में बार-बार कर्मचारियों को जाना ना पड़े, अनुकंपा नियुक्ति के स्वीकृत पद का 10% का नियम एक बार पुनः शिथिल किया जावे तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण हो सके स्थानीय मांग –जिला कोरबा में परामर्श दात्री की बैठक हर तीन माह में आयोजित करने का आग्रह। कोरबा शहर को जनसंख्या के आधार पर बी श्रेणी शहर घोषित करते हुए सुविधा प्रदान किया जाए। कोरबा भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है अतः प्रदूषण भत्ता प्रदान की जाए
उक्त मांगों को लेकर संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर श्री अजीत बंसत को ज्ञापन सोपा गया। जिसमें संरक्षक श्री एस के पाठक,एन के राजवाड़े, हरीश कमलेश, सुधीर कुमार सिंह, पन्नालाल पटेल, के एल डहरिया, जे पी पात्रे के पी कुलमित्र, राम कपूर कुर्रे, टी आर कुर्रे, संतोष यादव, श्रीमती निर्मला खुर्श्याम ,जे बी राजवाड़े ,गोमती कुलदीप, आदि भारी संख्या में संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य गण उपस्थित रहे..
17 जनवरी 2025 को कोरबा में 14 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को सौपा गया ज्ञापन
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