छत्तीसगढ़ के 1 लाख 80 हजार अनियमित कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इन्हें नियमित करने के मूड में है। विभागीय सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों के सेटअप, वेतन , कर्मचारियों की योग्यता, आरक्षण नियमों से जुड़ी जानकारी सरकार जुटा रही है। इसलिए प्रदेश के हर विभाग को जानकारी भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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ये निर्देश सामान्य प्रशासन के अवर सचिव एसके सिंह की तरफ से जारी किए गए हैं। सिंह ने अपने पत्र में कहा है – सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव से अपने विभागों के कर्मचारियों की जानकारी देने कहा गया है। इसमें निगम, मंडल, आयोग, संस्था, कार्यालय में काम कर रहे अनियमित, दैनिक वेतन भोगी और संविदा में काम कर रहे लोग शामिल होंगे।
- विभाग में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतन भोगी, संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं।
- क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं।
- कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है।
- क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पालन किया गया है।
- विभागामें अनियमित, दैनिक वेतन भोगी, संविदा पर कार्यरत उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा नियमित पदों का क्या वेतनमान है।
