बिलासपुर. प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों से पूछा कि राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत करने और नई सड़कें बनाने ग्रांट जारी कर दिया है. इस पर कब तक काम शुरू होगा. सीजे ने पूछा फंड का यूज होगा या फिर मिसयूज. कोर्ट ने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी व नगर निगम को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी पेश करने कहा है. मामले की सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी. दरअसल, प्रदेशभर की खराब सड़कों को लेकर सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से शपथपत्र पेश कर बताया गया कि सेंदरी फोरलेन के पास जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. यहां ब्लैक स्पाट के कारण घट रही दुर्घटनाओं को रोकने नई सड़क बनानी है. वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है. एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
