कोरबा जिले को अपने आगोश में ले लेने वाली राखड़ को लेकर छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने हाई कोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोरबा में राखड़ के जरिए फैलाए जा रहे प्रदूषण की जांच के लिए न्याय मित्र नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है.
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गौरतलब है कि कोरबा जिले में जितने भी विद्युत संयंत्र हैं वहां उपयोग में लाए जाने वाले कोयले से उत्सर्जित राख से हर कोना प्रभावित हो रहा है. राख कहीं भी डाल दी जा रही है. जंगल खेत पहाड़ नदी नाले सभी प्रदूषित किए जा रहे हैं या हो गए हैं. इस मामले को लेकर अनेक मंचों पर फरियाद की गई लेकिन अब तक राखड़ पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है. देखना है हाईकोर्ट के इस कदम का क्या परिणाम सामने आता है.
