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जनजाति समुदाय 32% आरक्षण के लिए प्रदर्शन किया, राज्य सरकार नहीं कर रही ठोस पहल, लगाया आरोप

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acn18.com कोरबा/आरक्षण का कोटा 32 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर देने से जनजातीय समुदाय नाराज है। हाई कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था को लेकर उसने नाराजगी जताई है और सरकार पर ठोस पहल नहीं करने का आरोप लगाया है। कोरबा में इस मसले को लेकर धरना दिया गया।

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शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जनजातीय समुदाय के लोगों ने एक बार फिर से पहले की तरह आरक्षण का कोटा बहाल करने की मांग दोहराई हैं। जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने के साथ अपने हितों की रक्षा करने के लिए आवाज बुलंद की। कहां गया कि आरक्षण छीने जाने से दूसरों को फायदा होगा और हमारा नुकसान होगा। मांग की जा रही है कि जो आरक्षण पहले से लागू था उसकी पूर्ति कराई जाए। जनजाति समुदाय के नेता बलराम आर्मो ने बताया कि हम सरकार के रुख की प्रतीक्षा एक पखवाड़े तक करेंगे। इसके बाद 15 नवंबर को राजधानी रायपुर में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी।

अपनी मांग के समर्थन में कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं और एक प्रकार से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि इन सभी हथकंडे का क्या कुछ असर सरकार पर पड़ता है।

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