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10 करोड़ की आवर्धन जल प्रदाय योजना पर विद्युत मंडल ने लगाया ब्रेक , मियाद खत्म होने के दो साल बाद भी कार्य अधूरा

राखड़ पाइप के नीचे से रेजनिंग लाइन बिछाने की नही दी जा रही अनुमति, पेय जल संकट से जूझ रहे छुरी के रहवासी

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ACN18.COM कोरबा / कोरबा में आवर्धन जल प्रदाय योजना के तहत 10 करोड़ का प्रोजेक्ट दो साल बाद भी अधूरा पड़ा है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के अफसरों ने इस योजना पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल योजना के तहत गांव तक पानी पहुंचाने के लिए बिछाई जाने वाली पाइप लाइन के रास्ते में सी एस ई बी का राखङ पाइप आ गया है। जिससे पार करने के लिए विद्युत मंडल द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। जिसके कारण करोड़ो का प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है।

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ये नजारा कोरबा के छुरी नगरपंचायत का है। करीब 12 हजार से अधिक आबादी वाले इस पंचायत के रहवासी सालो से पेयजल संकट से जूझ रहे है। गांव में घर घर नल की व्यव्स्था करने के लिए शासन द्वारा 10 साल में आवर्धन जल प्रदाय योजना के तहत 10 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली। जिसके तहत स्याहमुड़ी गांव के समीप स्थित केनाल से छुरी तक पानी पहुंचाना है। जिसके लिए केनाल के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया। छुरी में दो ओवर हेड टैंक बनकर तैयार है। केनाल से छुरी तक करीब 10 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन भी बिछाई जा चुकी है। बावजूद घरों तक पानी पहुंच रहा है।

दरअसल प्रोजेक्ट का लगभग पूरा कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन पानी के पाइप लाइन के बीच में सीएसईबी का राखड पाइप है। जिसके नीचे से पानी की पाइप बिछानी है। महज 80 मीटर पाइप बिछाने के लिए विद्युत मंडल के अधिकारी अनुमति नहीं दे रहे है। जिसके कारण काम रुक गया है।

बताया जा रहा है कोरोना काल के कारण पहले ही कार्य में विलंब हुआ है। वही विद्युत मंडल से अनुमति नही मिलने से कार्य अधर में लटक गया है। अधिकारियो की माने तो कोरोना काल के बाद से निर्माण सामग्री के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। स्वीकृत राशि खत्म हो गई है। अब 14 करोड़ रुपए का नया स्टूमेट बनाकर शासन को भेजा गया है।

महज़ 80 मीटर पाइप लाइन बिछने की अनुमति नही मिलने से समय पर कार्य पूर्ण नही हो सका। वही अब बजट भी दो गुना हो गया है। गांव में पाइप लाइन बिछाकर घर घर नल लगाने का कार्य शेष है। शासन द्वारा राशि स्वीकृत करने के बाद भी अगर विद्युत मंडल अपने फैसले पर अड़ा रहा तो छ्रुरी के ग्रामीणों को आगे भी पानी के लिए तरसना पड़ेगा। अब देखना होगा कि दो विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है या फिर सरकार की ये अहम योजना सफेद हाथी बन कर रह जाती है।

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