रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और राजनीतिक हताशा का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश के खिलाफ बताया, जिसने लगातार चुनावों में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को समर्थन देकर कांग्रेस को विपक्ष में बैठाने का फैसला किया है। ऐसे में कांग्रेस को जनता के विश्वास वाली सरकार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है।साय ने कांग्रेस सरकार पर वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे कई चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने शराब, कोयला, डीएमएफ, राशन, महादेव ऐप घोटाले और पीएससी भर्ती विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही पीएससी मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर युवाओं का भरोसा बहाल किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई वर्षों में ‘मोदी की गारंटी’ को जमीन पर उतारा है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों का बोनस, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार सृजन जैसे कार्य प्राथमिकता से किए गए।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से करोड़ों रुपये सीधे महिलाओं के खातों में पहुंचे हैं। स्व-सहायता समूहों को नए कार्य दिए गए हैं तथा संपत्ति पंजीयन में महिलाओं को दी गई रियायतें उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं।कृषि क्षेत्र में शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बिजली सब्सिडी और कृषि अधोसंरचना पर रिकॉर्ड निवेश का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में सुधार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।
आदिवासी विकास को लेकर उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू की गई और प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित कई योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय वर्गों तक विकास पहुंचाया गया।कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की, डायल-112 का विस्तार किया और साइबर अपराधों से निपटने के लिए नए साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता की ओर बढ़ रहा है।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन, पुलिस भर्ती, पांच नए शासकीय मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री एआई मिशन, आईटीआई उन्नयन और नवा रायपुर को शिक्षा एवं नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे कदमों का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया।
औद्योगिक विकास पर उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा सरकार की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं और प्रतिदिन 500 से अधिक नए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। साथ ही सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण, नए उपकेंद्रों, ट्रांसफार्मरों और बिजली उत्पादन क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि उनकी सरकार विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जनता के जनादेश का अपमान है
