विधानसभा में नेशनल हेराल्ड विज्ञापन का मुद्दा गरमाया, 3.06 करोड़ के भुगतान पर सरकार से सवाल, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में कई अहम मुद्दों को लेकर जोरदार चर्चा हुई। प्रश्नकाल में नेशनल हेराल्ड अखबार को जारी किए गए सरकारी विज्ञापन की राशि को लेकर सवाल उठे। इसके अलावा बालोद जिले में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और महासमुंद जिले के तेंदुकोना महाविद्यालय के टेंडर से जुड़ा मामला भी सदन में गूंजा। इन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा।
नेशनल हेराल्ड को जारी विज्ञापन राशि पर उठे सवाल
विधानसभा में विधायक रेणुका सिंह ने नेशनल हेराल्ड अखबार को दिए गए सरकारी विज्ञापनों की जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि इस अखबार को अब तक कितनी राशि का विज्ञापन जारी किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हेराल्ड को करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपये की विज्ञापन राशि जारी की गई है।
राजनीतिक दल के मुखपत्र को विज्ञापन देने पर चर्चा
इस मामले में विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल उठाया कि क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़े अखबार को सरकारी विज्ञापन दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार में नियमों के विपरीत कोई भी काम नहीं किया जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी विज्ञापन उन्हीं अखबारों को दिए जाते हैं जो आरएनआई (RNI) में पंजीकृत हैं और निर्धारित नियमों का पालन करते हैं।
जांच और कार्रवाई की उठी मांग
विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी ने नियमों के विपरीत विज्ञापन जारी किए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक अजय चंद्राकर ने भी पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बालोद में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का मामला
सदन में बालोद जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक संगीता सिन्हा ने इस संबंध में सरकार से पूछा कि जिले में कितनी शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है और उसे हटाने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि अतिक्रमित भूमि से जुड़ी पूरी जानकारी अभी संकलित की जा रही है।
113 अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई
मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन को जानकारी दी कि प्रशासन द्वारा अब तक 113 अवैध कब्जों को हटाया जा चुका है। इसके अलावा 11 मामलों में वारंट जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तेंदुकोना कॉलेज टेंडर पर विवाद
महासमुंद जिले के तेंदुकोना महाविद्यालय के निर्माण कार्य के टेंडर को लेकर भी सदन में बहस हुई। मंत्री ने जानकारी दी कि इस परियोजना का टेंडर जारी किया जा चुका है। हालांकि विपक्षी विधायक ने दावा किया कि संबंधित टेंडर पहले ही रद्द हो चुका है और मंत्री को गलत जानकारी दी गई है।
गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
सदन में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सदन को गलत और अपूर्ण जानकारी देना गंभीर मामला है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि किसी अधिकारी ने गलत जानकारी दी है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी
