विशेषज्ञों का कहना है कि इस उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को पारंपरिक खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था से लॉजिस्टिक्स और निर्यात केंद्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया है। अत्याधुनिक अधोसंरचना और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते राज्य मध्य भारत का लॉजिस्टिक्स पावरहाउस बन रहा है।
राज्य सरकार ने इस दिशा में ‘छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति 2025’ लागू की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी लॉजिस्टिक्स हब बनाना है। इस नीति में मल्टीमॉडल ढांचा विकास, लागत में कमी, निर्यात संवर्द्धन और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि नवा रायपुर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से राज्य के सबसे बड़े कॉपर निर्यात का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित करेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि नई लॉजिस्टिक्स नीति के तहत राज्य सरकार का फोकस कनेक्टिविटी सुधार, निजी निवेश को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतिगत सुधार और रणनीतिक अवसंरचना के समन्वय से छत्तीसगढ़ अब वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ते हुए लॉजिस्टिक्स आधारित विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है।
