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80+ और दिव्यांग घर से कर सकेंगे वोटिंग:डाक मतपत्र लेकर पहुंचेगी टीम, CEC ने कहा, चुनाव में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी

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Acn18.com/छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में संविदा और अनियमित कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस से चर्चा करते हुए बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ही चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा 80 साल से ऊपर और दिव्यांग मतदाता डाक मत पत्र से वोट कर सकेंगे।

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इसके लिए 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इलेक्शन नोटिफिकेशन के 5 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। साथ ही 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही मतदान कराने के लिए टीम उनके घर पहुंचेगी। हालांकि उन्होंने कहा यह भी कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता वोटिंग के लिए मतदान केन्द्र जाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। बीते दिनों जिन राज्यों में इलेक्शन हुए वहां बुजुर्ग और दिव्यांगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा।

छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता

  • मतदाताओं की कुल संख्या – 1.97 करोड़
  • पुरुष मतदाताओं की संख्या – 98.2 लाख
  • महिला मतदाताओं की संख्या – 98.5 लाख
  • ट्रांसजेंडर्स मतदाता – 762
  • 80 साल से ज्यादा उम्र वाले – 2.02 लाख
  • दिव्यांग मतदाता – 1.47 लाख
  • सर्विस इलेक्टर्स – 19,854

विशेष संरक्षित जनजातियों के लिए चलेगा अभियान

उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में विशेष संरक्षित जनजातियों को जोड़ने का अभियान भी चलेगा। अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा जनजाति के मतदाताओं को वोट डालने के लिए अलग से जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में इन जनजातियों की कुल आबादी 1.86 लाख है, जिनमें 18 साल से ज्यादा उम्र के 1.15 लाख मतदाता हैं।

नई बहुओं को किया जाएगा जागरूक
मतदाता जागरुकता अभियान के तहत निर्वाचन आयोग नई बहुओं को भी जागरुक कर रहा है। इसके लिए नव वधु सम्मान समारोह भी चलाया गया। और नई दुल्हनों को फॉर्म-8 भरने के लिए फोकस किया गया गया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 61,683 ऐसी नई दुल्हनें है जो इस विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगी।

चेक पोस्ट को सीसीटीवी के साथ ऑपरेशनल रखने कहा गया
चुनाव आयोग की एक टीम ने पिछले दो दिनों के दौरान अलग-अलग वर्ग के साथ बैठक ली। जिसमें राजनीतिक दलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जिला कलेक्टर और एसपी से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने शराब, नकदी, मुफ्त वस्तुओं और नशीली दवाओं की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए राज्य में 105 चेक पोस्ट को चालू रखने को कहा गया। साथ ही वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है।

बॉर्डर चेक पोस्ट

  • पुलिस के लिए 23 चेक पोस्ट
  • एक्ससाइज डिपार्टमेंट – 31
  • ट्रांसपोर्ट-16
  • फॉरेस्ट – 35
  • टोटल- 105
  • नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया 11 सितंबर तक बढ़ाई गई

    राजीव कुमार ने बताया कि राजनीतिक दलों से उन्हें सुझाव मिले हैं। मतदाता पुनरीक्षण की तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है। अब 11 सितंबर तक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से सुझाव मिले है, कि चुनाव प्रचार सामग्री वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। चुनाव में प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए। बता दें कि मतदाता सूची में संशोधन की तारीख 10 दिन तक बढ़ाई गई है, 11 सितंबर तक अब फॉर्म स्वीकार किए जायेंगे।

    मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराने की अपील

    अधिकारी ने आगे बताया कि राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 24,109 है. उनमें से 900 ‘संगवारी’ बूथों का प्रबंधन महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा, जिनमें महिला सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं और PwD प्रबंधित बूथ 90 होंगे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर शौचालय, व्हीलचेयर और अन्य जैसी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने मतदाताओं से सक्रिय भागीदारी दर्ज कराने की अपील की है।

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